UPSC प्रारंभिक परीक्षा क्विज़ 27 अक्टूबर 2026: करेंट अफेयर्स MCQ

EIA अधिसूचना, 2006 (S.O. 1533(E), 14 सितंबर 2006 को जारी) वह रास्ता तय करती है जिससे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की ज़रूरत वाली किसी परियोजना की जाँच होती है। इसके चार चरण ‘क्रमिक रूप से’ चलते हैं: स्क्रीनिंग (केवल श्रेणी B की परियोजनाओं के लिए), स्कोपिंग, लोक परामर्श और मूल्यांकन। श्रेणी A और श्रेणी B1 की सभी परियोजनाओं के लिए लोक परामर्श अनिवार्य है; कुछ अपवाद हैं, जैसे सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण। लोक परामर्श वह प्रक्रिया है जिससे ‘स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों में युक्तिसंगत हित रखने वाले अन्य लोगों की चिंताओं’ का पता लगाया जाता है। इसके दो हिस्से हैं: स्थानीय प्रभावित लोगों के लिए स्थल पर या उसके निकट, ज़िलेवार लोक सुनवाई, और युक्तिसंगत हित रखने वाले अन्य लोगों से लिखित प्रतिक्रियाएँ। सुनवाई स्थगित नहीं की जा सकती, ‘जब तक कोई अप्रिय आपात स्थिति उत्पन्न न हो’, और तब भी केवल ज़िला मजिस्ट्रेट की सिफ़ारिश पर (परिशिष्ट IV, पैरा 3.3)। अगर एजेंसी यह रिपोर्ट करे कि सुनवाई इस तरह नहीं हो सकती कि स्थानीय लोगों के विचार ‘स्वतंत्र रूप से व्यक्त’ हो सकें, तो विनियामक प्राधिकरण यह तय कर सकता है कि परामर्श में सुनवाई को शामिल करना ज़रूरी नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए लोक सुनवाई सहमति का क़ानूनी माध्यम है, और बाद में विशेषज्ञ समिति उसी के रिकॉर्ड पर भरोसा करती है।

जैव विविधता अभिसमय (CBD) पर 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 150 सरकारी नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तीन उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का सतत उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बँटवारा। येरेवान में COP-17 के साथ-साथ कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 12वीं बैठक और नागोया प्रोटोकॉल के पक्षकारों की छठी बैठक भी चल रही है। कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ़्रेमवर्क (KMGBF) 19 दिसंबर 2022 को अपनाया गया। इसका लक्ष्य (Target) 3 कहता है कि 2030 तक स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों के, तथा समुद्री और तटीय क्षेत्रों के, कम से कम 30 प्रतिशत हिस्से का संरक्षित क्षेत्रों और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM) के ज़रिए प्रभावी संरक्षण हो। लक्ष्य (Goal) C आनुवंशिक संसाधनों, DSI और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान से होने वाले लाभों के उचित बँटवारे का है; लक्ष्य (Goal) D कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों का है, और यह हर साल $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतर का उल्लेख करता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) तीन स्तरों के ज़रिए काम करता है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (2003 में स्थापित एक सांविधिक निकाय, चेन्नई स्थित), राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।

अनुच्छेद 324(5) में अलग-अलग मज़बूती वाले दो सुरक्षा-उपाय हैं। पहला परंतुक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी सुरक्षा देता है: उसे ‘उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं’। एक और परंतुक बाक़ी निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों को दूसरे तरीक़े से सुरक्षा देता है: उन्हें ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं’। यानी CEC का कार्यकाल सीधे संविधान से सुरक्षित है, जबकि बाक़ी आयुक्तों को हटाना कुछ हद तक CEC की सिफ़ारिश पर निर्भर है। आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 का विषय हैं। सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फ़ैसले बाक़ी दो आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। ECI का कहना है कि ऐसे सभी फ़ैसले सर्वसम्मति से हुए, और मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया।

पुट्टस्वामी फ़ैसले, यानी न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) के ज़रिए निजता का अधिकार भारत के डेटा क़ानून का संवैधानिक आधार बना। इस फ़ैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्निहित अंग के रूप में संरक्षित माना। इसके बाद डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 22, दिनांक 11 अगस्त 2023) आया। इसकी धारा 18 भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करती है। धारा 44(3) एक दूसरे क़ानून में बदलाव करती है: यह RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के खंड (j) की जगह ‘ऐसी सूचना जो वैयक्तिक सूचना से संबंधित है’ रखती है। DNPA की याचिका कई आधारों पर अधिनियम को चुनौती देती है। उसका तर्क है कि अधिनियम में पत्रकारिता के लिए कोई छूट नहीं है, धारा 36 के तहत सूचना माँगने की केंद्र की शक्ति पर कोई न्यायिक निगरानी नहीं है, और नई धारा 8(1)(j) प्रकटीकरण पर एकमुश्त रोक है। न्यायालय ने अभी केवल नोटिस जारी किया है। मुख्य परीक्षा के उत्तर में यह मामला दो अधिकारों को आमने-सामने रखता है: अपने वैयक्तिक डेटा पर व्यक्ति का नियंत्रण, और नागरिक का सूचना का अधिकार। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों और मीडिया के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की जगह एक आयोग बनाया, और उसकी समग्र निगरानी में चार स्वायत्त बोर्ड (धारा 16)। स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड मानक और पाठ्यक्रम तय करते हैं, और चिकित्सा संस्थानों के अनिवार्य वार्षिक प्रकटीकरण के मानदंड निर्धारित करते हैं। आयुर्विज्ञान मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करता है और अनुमतियाँ देता है। धारा 26 के तहत वह चेतावनी दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, प्रवेश क्षमता घटा सकता है, प्रवेश रोक सकता है और मान्यता वापस लेने की सिफ़ारिश कर सकता है; उसे चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग नियमित अंतराल पर प्रकाशित भी करनी होती है। आचार और आयुर्विज्ञान रजिस्ट्रीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर रखता है और पेशेवर नैतिकता की निगरानी करता है। अधिनियम दो राष्ट्रीय परीक्षाओं का भी प्रावधान करता है: प्रवेश के लिए NEET और नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, NExT। विनियम आयोग धारा 57 के तहत बनाता है। किसी बोर्ड के फ़ैसले से व्यथित व्यक्ति साठ दिन के भीतर आयोग के पास अपील कर सकता है (धारा 22(3))। MARB विनियम, 2023 के तहत MARB के आदेश के विरुद्ध अपील पंद्रह दिन के भीतर होती है, और उसके बाद तीस दिन के भीतर केंद्र सरकार के पास आगे अपील की जा सकती है। MSMER वापस लिए जाने के बाद भी वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट अधिनियम की धारा 24(i) और 25(h) के तहत जारी है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए परत-दर-परत सुरक्षा कवच बनाता है। धारा 70 के तहत समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके CII को प्रभावित करने वाले किसी कंप्यूटर संसाधन को संरक्षित प्रणाली घोषित कर सकती है। ऐसी प्रणाली तक अनधिकृत पहुँच दस वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, और उसकी सुरक्षा पद्धतियाँ सूचना प्रौद्योगिकी (संरक्षित प्रणालियों के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ) नियम, 2018 तय करते हैं। धारा 70क में CII संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी का प्रावधान है, और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र इसी के तहत स्थापित हुआ। धारा 70ख CERT-In को साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने वाली राष्ट्रीय एजेंसी बनाती है; उसके निर्देशों का पालन न करने पर एक वर्ष तक का कारावास, या ₹1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं (धारा 70ख(7))। CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देश जारी होने के 60 दिन बाद लागू हुए। कुडनकुलम के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है: NPCIL के मुताबिक़ CERT-In ने 4 सितंबर 2019 को उसे बताया था कि उसके प्रशासनिक नेटवर्क के एक PC में मैलवेयर है। शोधकर्ताओं ने इसकी पहचान डीट्रैक (Dtrack) के रूप में की, जिसे कथित तौर पर लाज़रस (Lazarus) समूह ने विकसित किया था। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 वैयक्तिक डेटा का क़ानून है; यह महत्वपूर्ण अवसंरचना का क़ानून नहीं है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत काम करता है; यह अधिनियम 1994 का अधिनियम संख्यांक 10 है। अधिनियम की धारा 12 में आयोग के कार्य गिनाए गए हैं। उनमें से एक है ‘मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफ़ारिश करना’। यह कार्य सलाहकारी प्रकृति का है: आयोग पुनर्विलोकन करता है और सिफ़ारिश करता है, और एडवाइज़री में सिफ़ारिशें होती हैं; वह न्यायालय का आदेश नहीं है। ताज़ा एडवाइज़री ‘Women’s Safety at Work and Public Spaces’ पर है। यह केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को भेजी गई है (इन मंत्रालयों में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, श्रम एवं रोज़गार, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शामिल हैं), साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को, और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को। इसमें आठ क्षेत्र शामिल हैं: महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता, अवसंरचना, आसपास मौजूद लोगों का हस्तक्षेप (bystander intervention), पुलिस की भूमिका, पीड़ितों (survivors) को सहायता, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, दीर्घकालिक सुधार और अन्य उपाय। आयोग ने प्राधिकारियों से कहा है कि वे उसकी सिफ़ारिशें लागू करें और दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें।

पाँचवाँ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) एनीमिया के आँकड़ों वाला सबसे हालिया NFHS दौर है। इसमें 6-59 महीने के बच्चे या गर्भवती महिला को 11.0 g/dl से कम हीमोग्लोबिन होने पर एनीमिया-ग्रस्त गिना जाता है, गैर-गर्भवती महिला को 12.0 g/dl से कम पर और पुरुष को 13.0 g/dl से कम पर। हर समूह में एनीमिया NFHS-4 से ज़्यादा था: बच्चे 67.1 प्रतिशत (58.6), 15-49 वर्ष की सभी महिलाएँ 57.0 प्रतिशत (53.1), गर्भवती महिलाएँ 52.2 प्रतिशत (50.4) और पुरुष 25.0 प्रतिशत (22.7)। ग्रामीण दरें शहरी दरों से ऊपर रहीं: बच्चों में ग्रामीण 68.3 प्रतिशत, शहरी 64.2 प्रतिशत। नीतिगत जवाब है एनीमिया मुक्त भारत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यक्रम, जो 2018 में 6x6x6 रणनीति के साथ शुरू हुआ: छह संस्थागत तंत्रों के ज़रिए छह लाभार्थी समूहों के लिए छह हस्तक्षेप। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में जारी एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन दिशानिर्देश (Operational Guidelines) 7x7x7 की ओर बढ़ते हैं। इनमें LBW शिशु (0-6 महीने), ‘Eating Right’ (सही खान-पान) दृष्टिकोण और डिजिटल ट्रैकिंग के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा जोड़ा गया है, और T3 (Test, Treat, Talk) को T4 (Test, Treat, Talk, Track) में बदला गया है। हीमोग्लोबिन के रिकॉर्ड JANANI, RBSK और U-WIN पोर्टलों के ज़रिए एक एकीकृत एनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल में मैप किए जाने हैं।

मालदीव भारत के लक्षद्वीप द्वीपसमूह के दक्षिण में है। दोनों के बीच अरब सागर में समुद्री सीमा है, जो 28 दिसंबर 1976 के समझौते से तय हुई; सीमा के पश्चिमी खंड के सबसे निकट भारतीय भू-भाग मिनिकॉय है। उत्तर लिखते समय दो प्रसंग इस रिश्ते की धुरी बनते हैं। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस ने दिखाया कि भारत ने एक पड़ोसी की मदद की पुकार का जवाब दिया: कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना पैराट्रूपर्स को आगरा से 2,000 किमी से अधिक दूर माले ले गई, जहाँ वे हुलहुले हवाई अड्डे पर उतरे। आज रिश्ते की धुरी आर्थिक सहायता है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (Maldives Monetary Authority) के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वैप समझौता SAARC देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर फ़्रेमवर्क, 2024-2027 के तहत है; यह फ़्रेमवर्क पहली बार 2012 में लाया गया था। PTI के मुताबिक़ तब से मालदीव को RBI की स्वैप सहायता USD 1.1 बिलियन से अधिक रही है। अक्टूबर 2024 में लिए गए USD 400 मिलियन के स्वैप का निपटान हो चुका है, और जुलाई 2025 में घोषित 4,850 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता (line of credit) मालदीव को दी गई ऐसी पहली ऋण-सहायता है, जो भारतीय रुपये में अंकित है। सुरक्षा सहयोग कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के ज़रिए चलता है। मुइज़्ज़ू की पाकिस्तान यात्रा, जो 11 वर्षों में किसी मालदीवी राष्ट्रपति की पहली पाकिस्तान यात्रा है, यह सवाल उठाती है कि क्या ऐसी सहायता के साथ शर्तें जुड़ी होनी चाहिए।

भारत की बिजली समस्या अब यह नहीं रही कि क्षमता कितनी है; अब सवाल यह है कि बिजली किस घंटे चाहिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 30 सितंबर 2026 की स्थिति वाली तालिका में कुल स्थापित क्षमता 558,896.39 MW है: तापीय 250,869.87 MW, बड़ी जलविद्युत 52,064.66 MW, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (बड़ी जलविद्युत को छोड़कर) 247,181.87 MW, जिसमें सौर 171,051.47 MW है, और नाभिकीय 8,780.00 MW। सौर ऊर्जा केवल दिन में काम आती है। 21 मई 2026 को अपराह्न 3:45 बजे पूरी की गई अधिकतम माँग (peak demand met) 270.8 GW तक पहुँची। ग्रिड-इंडिया के SCADA आँकड़ों पर आधारित EAC-PM का एक वर्किंग पेपर दिखाता है कि शाम को माँग में आई बढ़ोतरी ने उसे रात 10:45 बजे के आसपास लगभग 252 GW के दूसरे शिखर तक फिर पहुँचा दिया। पेपर के शब्दों में, ‘अंधेरे में सौर ऊर्जा का योगदान कुछ नहीं होता, और नेट लोड (माँग में से सौर घटाकर) बस कुल लोड के बराबर होता है।’ भंडारण दिन की ऊर्जा को रात तक ले जाता है। CEA की राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 के अनुमान के अनुसार 2026-27 में ऊर्जा भंडारण की ज़रूरत 82.37 GWh होगी (47.65 GWh पंप्ड स्टोरेज, 34.72 GWh बैटरी), जो 2031-32 में बढ़कर 411.4 GWh हो जाएगी (175.18 GWh पंप्ड स्टोरेज, 236.22 GWh बैटरी)।

खाद्य फ़ोर्टिफ़िकेशन का मतलब है उन मुख्य खाद्यों में पोषक तत्व मिलाना, जिन्हें लोग पहले से खाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2018 में पाँच मुख्य खाद्यों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य फ़ोर्टिफ़िकेशन) विनियम अधिसूचित किए। गेहूँ के आटे और चावल में आयरन, फ़ोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाए जाते हैं; खाद्य तेल और दूध में विटामिन A और D; और डबल फ़ोर्टिफ़ाइड नमक में आयोडीन और आयरन। फ़ोर्टिफ़ाइड उत्पादों पर +F लोगो होता है। नमक की पहुँच पहले से व्यापक है: NFHS-5 में 94.3 प्रतिशत परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते पाए गए। फ़ोर्टिफ़िकेशन एनीमिया से निपटने का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा एनीमिया मुक्त भारत है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यक्रम, जो 2018 में 6x6x6 रणनीति के साथ शुरू हुआ और अब संशोधित होकर 7x7x7 रणनीति बन गया है; इसमें ‘Eating Right’ (सही खान-पान) दृष्टिकोण और कम जन्म-भार वाले शिशुओं को एक लाभार्थी समूह के रूप में जोड़ा गया है। संशोधित दिशानिर्देश कार्यक्रम को ‘पूरकता (supplementation) से आगे ले जाकर जाँच, उपचारात्मक प्रबंधन, सही खान-पान और सामुदायिक भागीदारी तक’ फैलाते हैं, और उनका लक्ष्य एनीमिया प्रबंधन को ‘रोगनिरोधी देखभाल से उपचारात्मक देखभाल की ओर’ ले जाना है। मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए: फ़ोर्टिफ़िकेशन पूरी आबादी के लिए एक निवारक उपाय है, जबकि जाँच और उपचार उन लोगों तक पहुँचते हैं जो पहले से एनीमिया-ग्रस्त हैं।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (संविधान पीठ, 12 नवंबर 2013) में कहा गया कि अगर सूचना से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है, तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है। यह फ़ैसला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत दिया गया था। उसकी जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 भारसाधक अधिकारी को यह अनुमति देती है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति से, जिसका रैंक पुलिस उपाधीक्षक से नीचे न हो, ‘तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम के लिए दंडनीय’ अपराध के मामले में चौदह दिन के भीतर प्रारंभिक जाँच कर सके (धारा 173(3))। अगर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करे, तो शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक को लिख सकता है, और अगर SP कार्रवाई न करे, तो मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है (धारा 173(4))। अशोक कुमार जैन बनाम गुजरात राज्य (2025 INSC 614) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को उद्धृत किया कि ‘केवल संविदा-भंग से छल के लिए आपराधिक अभियोजन नहीं बनता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही कपटपूर्ण या बेईमान आशय न दिखाया जाए’, और माना कि जिस FIR ने एक दीवानी विवाद को छल का रंग दे दिया था, उसे जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार ब्रह्मपुत्र हिमालय की कैलाश श्रेणियों में लगभग 5,150 मीटर की ऊँचाई से निकलती है और गंगा से मिलने से पहले तिब्बत (चीन), भारत और बांग्लादेश से होकर लगभग 2,900 किमी बहती है। तिब्बत में यह यारलुंग त्सांगपो है। यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में प्रवेश करती है, जिसे दिहांग भी कहते हैं, और दिबांग और लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है। CWC भारत में इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, धनसिरी और चंपामती बताता है। CWC के लिए 2013 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में सियांग बेसिन के उत्तर में पूर्वी हिमालय, पश्चिम में सुबनसिरी बेसिन और पूर्व में दिबांग बेसिन है। इसी अध्ययन ने सियांग उप-बेसिन की जलविद्युत क्षमता 18,000 MW से अधिक आँकी थी, जिसका दोहन 44 परियोजनाओं के ज़रिए किया जाना था। दोनों घाटियों में अब बड़े बांधों के प्रस्ताव हैं, और EIA लोक सुनवाई स्थानीय लोगों से परामर्श का क़ानूनी माध्यम है। पूर्वोत्तर पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में यह नदी भौतिक भूगोल, ऊर्जा और उसके किनारे रहने वाले लोगों की सहमति को आपस में जोड़ती है।

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले के राधापुरम तालुक में स्थित कुडनकुलम का संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (NPCIL) करता है। वहाँ 1,000 MWe के दो दाबित जल रिएक्टर (PWR) चल रहे हैं: इकाई 1, 31 दिसंबर 2014 से वाणिज्यिक प्रचालन में है और इकाई 2, 31 मार्च 2017 से। NPCIL के परियोजना पृष्ठों में इकाइयाँ 3 और 4 तथा इकाइयाँ 5 और 6, हर जोड़ी 2 x 1,000 MW की, रूसी संघ के तकनीकी सहयोग से निर्माणाधीन बताई गई हैं; ऐसी छह इकाइयों से 6,000 MW होते हैं। नाभिकीय स्थलों पर मानचित्र-आधारित प्रश्न ठीक इसी तरह की जानकारी परखते हैं: संयंत्र, उसका राज्य और ज़िला, उसका संचालक और उसके रिएक्टर का प्रकार। यह संयंत्र साइबर सुरक्षा का एक केस स्टडी भी बन गया है। NPCIL के मुताबिक़, 2019 में CERT-In ने उसे इंटरनेट से जुड़े प्रशासनिक नेटवर्क के एक PC में मैलवेयर के बारे में सचेत किया था; NPCIL का कहना है कि यह नेटवर्क महत्वपूर्ण आंतरिक नेटवर्क से अलग है। शोधकर्ताओं ने इस मैलवेयर की पहचान डीट्रैक (Dtrack) के रूप में की। 2026 के लीक पर ख्याति सिंह के लेख का तर्क है कि परियोजना की जानकारी एक बार किसी ठेकेदार के पास पहुँच जाए, तो उसकी सुरक्षा काफ़ी हद तक संविदात्मक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत समुचित सरकार महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को प्रभावित करने वाले किसी कंप्यूटर संसाधन को संरक्षित प्रणाली के रूप में अधिसूचित कर सकती है।