भारत की बिजली दुविधा: दिन में अधिशेष, रात में कमी और भंडारण

उद्धरण-योग्य पंक्ति

“इस ऊर्जा परिवर्तन ने हमें सौर घंटों में अधिशेष वाला बना दिया है, लेकिन रात में हम कमी का सामना कर रहे हैं।” (सोमित दासगुप्ता, द इंडियन एक्सप्रेस, 26 अक्टूबर 2026)

यह संपादकीय आपकी परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

चर्चा में: द इंडियन एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर 2026 को छपे स्तंभ “India’s power dilemma: Surplus during the day, deficits at night” (भारत की बिजली दुविधा: दिन में अधिशेष, रात में कमी) में सोमित दासगुप्ता का तर्क है कि भारत में क्षमता के तेज़ विस्तार ने ग्रिड को दिन में सौर बिजली के अधिशेष और रात में कमी की स्थिति में ला दिया है, और इसका समाधान, यानी भंडारण, अटक सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोलियों में उसकी क़ीमत के बारे में “कहा जाता है कि उससे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता”।

लेखक, स्तंभ की अंतिम पंक्ति के अनुसार: “लेखक ICRIER में विज़िटिंग प्रोफ़ेसर और CEA के पूर्व सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक) हैं। विचार निजी हैं”।

यह पृष्ठ रात की कमी और भंडारण की क़ीमत पर केंद्रित है। सौर उत्पादन में कटौती (कर्टेलमेंट), ‘डक’ और ‘कैमल’ कर्व, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और CEA के सह-स्थापन (को-लोकेशन) नियम के मसौदे की पृष्ठभूमि के लिए हमारा सौर कटौती और भंडारण पर 20 अक्टूबर का लेख (अंग्रेज़ी) देखें।

UPSC प्रासंगिकता:

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: बुनियादी ढाँचा (ऊर्जा); ऊर्जा परिवर्तन; निवेश मॉडल (निविदाएँ, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण)।
• प्रारंभिक परीक्षा: विद्युत अधिनियम, 2003 (धाराएँ 26, 32, 66, 76, 79, 82, 86); CERC और राज्य आयोग; भार प्रेषण केंद्र और ग्रिड-इंडिया; स्रोत के अनुसार स्थापित क्षमता (CEA, 30 सितंबर 2026); राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 का भंडारण अनुमान; ऊर्जा भंडारण दायित्व; BESS और पंप्ड स्टोरेज; MW बनाम MWh।
• निबंध और साक्षात्कार: ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन; ऐसा सुधार जो ढाँचे तो बदल दे, पर प्रोत्साहन नहीं।

60 शब्दों में सार

कभी भारत में बिजली की कमी थी; सोमित दासगुप्ता ने लिखा है कि पहले कोयला और फिर सौर क्षमता जुड़ने से यह कमी घटकर लगभग 1 से 2 प्रतिशत रह गई है। इस परिवर्तन से एक नई समस्या आई है: दिन में सौर बिजली का अधिशेष, रात में कमी। लेखक का तर्क है कि इसका जवाब भंडारण है, लेकिन पंप्ड स्टोरेज बनने में समय लगता है और कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धी बोलियों से तय भंडारण की क़ीमतों से पर्याप्त लाभ नहीं मिलता।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

कमी से अधिशेष तक, लेखक की ज़बानी

लेखक के अनुसार, विश्व बैंक के मुताबिक़ तीस साल पहले भारत की 40 प्रतिशत आबादी के पास बिजली नहीं थी। 1990-2000 में क्षमता हर साल “लगभग 5 प्रतिशत” बढ़ी, जबकि माँग “लगभग 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत” बढ़ी; अधिकतम माँग के समय कमी “15 प्रतिशत के आसपास” थी और ऊर्जा की कमी “लगभग 10 प्रतिशत”। लेखक ने ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत राज्य विद्युत बोर्डों को “ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारियों वाले, भ्रष्ट और अक्षम” बताया है, और “जर्जर और ख़स्ताहाल वितरण ढाँचे” को शायद इससे भी बड़ी समस्या। विद्युत अधिनियम, 2003 ने बोर्डों को उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों में बाँटने की अनुमति दी और नियामक आयोग बनाए, लेकिन “सरकार टैरिफ़ पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं थी और नियामकों के सिर पर सवार रही”, जिससे वितरण “आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं” रहा।

इसके बाद क्षमता तेज़ी से बढ़ी। “दिल्ली और मुंबई में 2008 के आसपास” पावर एक्सचेंज खुलने के बाद हाज़िर (स्पॉट) क़ीमतें बढ़ीं और डेवलपरों ने संयंत्र बनाए, ज़्यादातर कोयले के। दासगुप्ता ने लिखा है: “2010 और 2020 के बीच 1,00,000 MW से कुछ अधिक कोयला-आधारित क्षमता जोड़ी गई”, यानी लगभग उतनी, जितनी 1947-2010 में जुड़ी थी। बैंकों ने “यह सुनिश्चित किए बिना कर्ज़ दिया कि डेवलपरों ने विद्युत क्रय समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उनके पास ईंधन लिंकेज है”, जिससे संयंत्र फँस गए और डूबे कर्ज़ बढ़े। सौर ऊर्जा को “2015 के आसपास” बढ़ावा मिला। लेखक के शब्दों में नतीजा: “स्थापित क्षमता में इस भारी वृद्धि ने हमारी अधिकतम माँग और ऊर्जा, दोनों की कमी को घटाकर लगभग 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया।”

क्षमता, हर आँकड़े की तारीख़ के साथ

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की सबसे ताज़ा मासिक तालिका पृष्ठभूमि देती है: 30 सितंबर 2026 की स्थिति में भारत की स्थापित क्षमता इस प्रकार थी:

उसी तारीख़ की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की तालिका में बड़ी जल-विद्युत सहित नवीकरणीय क्षमता 299,246.53 MW, यानी लगभग 299.2 GW, दी गई है। यह कुल का 53.5 प्रतिशत है। MNRE के अनुसार उसके बड़ी जल-विद्युत के आँकड़े में 7,425.6 MW पंप्ड स्टोरेज शामिल है।

लेख के आँकड़े पिछले महीनों से मेल खाते हैं। उसमें बड़ी जल-विद्युत सहित नवीकरणीय क्षमता “292 GW से कुछ कम”, लगभग 53 प्रतिशत, और सौर क्षमता “लगभग 162 GW” बताई गई है, और सब “आज” के आँकड़ों के रूप में। CEA की मासिक तालिकाओं से मिलान करने पर:

• उसके 292 GW और 53 प्रतिशत 31 जुलाई 2026 से मेल खाते हैं (नवीकरणीय स्रोत और बड़ी जल-विद्युत, 291.7 GW, यानी कुल का 52.8 प्रतिशत);
• उसका 162 GW सौर आँकड़ा 30 जून 2026 से मेल खाता है (162.14 GW)।

रात की समस्या, आँकड़ों में

पृष्ठभूमि उस रिकॉर्ड दिन की है। 21 मई 2026 को पूरी की गई अधिकतम माँग दोपहर 3:45 बजे 270.8 GW के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँची, जैसा हमारे 20 अक्टूबर के लेख में बताया गया था। रात भी उतनी ही मायने रखती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का एक वर्किंग पेपर (EAC-PM/WP/53/2026, जुलाई 2026), ग्रिड-इंडिया के SCADA आँकड़ों के आधार पर, उस दिन का ब्योरा देता है: “शाम की यह बढ़त माँग को रात लगभग 10:45 बजे लगभग 252 GW के दूसरे शिखर तक फिर पहुँचा देती है।” दिन का अंत लगभग 248.8 GW पर हुआ, जो सुबह 8 बजे के 224.1 GW के न्यूनतम स्तर से काफ़ी ऊपर था। और पेपर के अनुसार अँधेरा होने के बाद: “अँधेरे में सौर ऊर्जा का योगदान शून्य होता है, और शुद्ध भार (माँग में से सौर घटाकर) कुल भार के बराबर ही होता है। देश की रात की पूरी बिजली की भूख पारंपरिक संयंत्रों, यानी ताप, जल और परमाणु संयंत्रों पर आ पड़ती है।”

लेख रात की कमी के आकार का कोई आँकड़ा नहीं देता। वह कारण गिनाता है: “हमारे कोयला संयंत्रों का अनियोजित रूप से ठप होना, एयर-कंडीशनिंग का अत्यधिक भार, जल-विद्युत उत्पादन पर असर डालने वाला जलाशयों का कम स्तर, आदि”।

विश्लेषण

लेखक का तर्क, क़दम-दर-क़दम

1. कमी पुरानी समस्या थी, और सुधारों ने प्रोत्साहनों से ज़्यादा ढाँचे बदले: टैरिफ़ राजनीतिक ही रहे।
2. क्षमता ने कमी ख़त्म की, पर ज़्यादतियों के साथ: फँसे हुए कोयला संयंत्र और डूबे कर्ज़।
3. ऊर्जा परिवर्तन से दोतरफ़ा समस्या पैदा होती है। “सौर घंटों का अधिशेष हमें ग्रिड को संतुलित रखने के लिए अपना सौर उत्पादन घटाने पर मजबूर कर रहा है, भले ही हम कभी-कभी अपने कोयला उत्पादन को न्यूनतम तकनीकी भार तक घटा चुके हों।” इसकी क़ीमत दोहरी है: “पहला, उत्पादन घटाकर हम अपनी सौर बिजली बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, बार-बार उत्पादन घटाने-बढ़ाने से हम अपनी मशीनों की उम्र घटा रहे हैं।”
4. जवाब भंडारण है। “जवाब यह है कि भंडारण बनाया जाए, ताकि दिन का अतिरिक्त उत्पादन हमारी बैटरियों को चार्ज कर सके, जिससे शायद हमारे कोयला-आधारित उत्पादन को भी कम बार घटाना-बढ़ाना पड़े।” दासगुप्ता ने आगे लिखा है: “भंडारण के साथ-साथ हमें अपनी पारेषण व्यवस्था मज़बूत करनी होगी, माँग-पक्ष प्रबंधन सुधारना होगा, और ऐसा बाज़ार तंत्र बनाना होगा जो लचीलेपन को ठीक से पुरस्कृत करे।”
5. लेकिन भंडारण अटक सकता है। “हालाँकि भंडारण बनाने में, ख़ासकर पंप्ड स्टोरेज बनाने में, समय लगता है, और इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी बोलियों से तय भंडारण की क़ीमत के बारे में कहा जाता है कि उससे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। इसका मतलब यह हो सकता है कि भंडारण की कई परियोजनाएँ कभी साकार ही न हों, जिससे क़ीमती सौर बिजली गँवाने की हमारी पीड़ा और लंबी ही खिंचेगी।”

कितना भंडारण चाहिए, और कितना है

• ज़रूरत: CEA की राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) 2023 में 2026-27 के लिए 82.37 GWh ऊर्जा भंडारण की ज़रूरत का अनुमान है (47.65 GWh पंप्ड स्टोरेज, 34.72 GWh बैटरी), जो 2031-32 में बढ़कर 411.4 GWh हो जाएगी (175.18 GWh पंप्ड स्टोरेज, 236.22 GWh बैटरी)।
• जो चालू है: निजी शोध फ़र्म रूबिक्स डेटा साइंसेज़ (Rubix Data Sciences) की गिनती के अनुसार अगस्त 2026 में लगभग 9.08 GWh बैटरी भंडारण चालू था।
• प्रोत्साहन: विद्युत मंत्रालय के 22 जुलाई 2022 के आदेश से तय ऊर्जा भंडारण दायित्व (Energy Storage Obligation) 2023-24 के 1 प्रतिशत से बढ़कर 2029-30 तक 4 प्रतिशत हो जाता है; इसकी गणना ऊर्जा के आधार पर होती है, और यह तभी पूरा माना जाता है जब भंडारित ऊर्जा का कम से कम 85 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से आए।

भंडारण निविदाओं में क्या क़ीमतें निकलीं

बैटरी निविदाओं में भंडारण के मालिक को क्षमता टैरिफ़ दिया जाता है, जो रुपये प्रति MW प्रति माह में होता है (1 लाख = 1,00,000)। नीचे का हर नतीजा अपनी निविदा और अपनी तारीख़ का है:

इन निविदाओं में तय हुए क्षमता टैरिफ़ लगभग ₹2.1 लाख से ₹4.4 लाख प्रति MW प्रति माह के बीच हैं, जो निविदा और उसके व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण पर निर्भर है। इनकी तारीख़, आकार, भंडारण के घंटे और सहायता अलग-अलग हैं, इसलिए इनका औसत निकालकर कोई एक “भंडारण की क़ीमत” नहीं बनाई जा सकती, न इन्हें किसी रुझान की तरह पढ़ा जा सकता है। न ही इनसे यह पता चलता है कि किसी डेवलपर को रिटर्न मिलता है या नहीं: यह पूँजी लागत, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, दूसरी आमदनी और ख़रीदार पर निर्भर करता है। लेखक की “लागत न निकलने” (non-remunerative) वाली बात रिटर्न के बारे में एक दावा है, और ये नतीजे न उसे साबित करते हैं, न ख़ारिज।

लेख कहाँ मज़बूत है, और कहाँ रुक जाता है

• मज़बूत पक्ष: यह उस बदलाव को पहचानता है जो मायने रखता है। भारत में बिजली की पर्याप्तता का सवाल अब “कितनी क्षमता” से हटकर “किस घंटे” पर आ गया है, और लेख भंडारण को बर्बाद होती सौर बिजली के साथ-साथ कोयला संयंत्रों पर पड़ने वाले दबाव से भी जोड़ता है।
• इसके आँकड़ों पर तारीख़ नहीं है। इसका “आज” जून या जुलाई 2026 के अंत से मेल खाता है, जो CEA की सबसे ताज़ा तालिका से दो-तीन महीने पहले का है।
• रात की कमी का दावा है, आकार नहीं। कारण सही हो सकते हैं, लेकिन लेख यह नहीं बताता कि कमी कितनी बड़ी है या कितनी बार होती है।
• “कहा जाता है” सुनी-सुनाई बात है। लेख किसी निविदा या डेवलपर का नाम नहीं लेता, इसलिए यह दावा कि भंडारण परियोजनाएँ शायद “साकार न हों”, साक्ष्य पर नहीं, सुनी हुई बात पर टिका है।
• इसका इतिहास बिना स्रोत के है। विश्व बैंक का आँकड़ा और 1990 के दशक की कमी किसी संदर्भ के बिना दी गई है।

आगे की राह

1. समस्या का आकार नापें: रात की कमी के तारीख़वार आँकड़े प्रकाशित हों, ताकि भंडारण के लक्ष्य मापी गई ज़रूरत के हिसाब से तय हों।
2. निविदाओं को बैंक-योग्य बनाएँ: व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और भुगतान की शर्तें ऐसी हों कि बोलियों को वित्त मिले, फिर यह देखें कि आवंटित परियोजनाएँ बनती हैं या नहीं।
3. दोनों तरह का भंडारण बनाएँ, जैसा NEP में पंप्ड स्टोरेज और बैटरी के बीच बँटवारा पहले से तय है।
4. रात के संयंत्र तैयार रखें: कोयला संयंत्रों का अनियोजित रूप से ठप होना घटाएँ, जिसे लेखक ने रात की कमी का कारण बताया है।
5. लचीलेपन का मूल्य चुकाएँ: नियामक, जिनसे अधिनियम की धारा 66 बाज़ारों को बढ़ावा देने का प्रयास करने को कहती है, ऐसे उत्पाद तैयार कर सकते हैं जो भंडारण और माँग-प्रतिक्रिया को पुरस्कृत करें।

आँकड़े और संस्थाएँ

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य:

स्थापित क्षमता, CEA, 30 सितंबर 2026 की स्थिति में:

• कुल: 558,896.39 MW; नवीकरणीय स्रोत (बड़ी जल-विद्युत को छोड़कर) 247,181.87 MW
• सौर: 171,051.47 MW (MNRE: 171.05 GW)
• बड़ी जल-विद्युत सहित नवीकरणीय (MNRE): 299,246.53 MW, कुल का लगभग 53.5 प्रतिशत
• बड़ी जल-विद्युत में 7,425.6 MW पंप्ड स्टोरेज शामिल (MNRE)

माँग, 21 मई 2026 (EAC-PM, ग्रिड-इंडिया के आँकड़े):

• पूरी की गई अधिकतम माँग दोपहर 3:45 बजे 270.8 GW, सर्वकालिक उच्च स्तर (EAC-PM)

भंडारण:

• NEP 2023 के अनुसार ज़रूरत: 2026-27 में 82.37 GWh; 2031-32 में 411.4 GWh
• चालू बैटरी भंडारण: लगभग 9.08 GWh, अगस्त 2026 (रूबिक्स डेटा साइंसेज़)
• ऊर्जा भंडारण दायित्व (विद्युत मंत्रालय का आदेश, 22 जुलाई 2022): 1 प्रतिशत (2023-24) से 4 प्रतिशत (2029-30)

विद्युत अधिनियम, 2003:

• CERC: धारा 76; इसके कार्य, धारा 79; राज्य आयोग: धाराएँ 82 और 86
• बिजली बाज़ार का विकास: धारा 66
• NLDC: धारा 26; SLDC: धारा 32; बोर्डों का पुनर्गठन: धारा 131

⚠️ संभावित भ्रामक बिंदु:

• CEA की तालिकाओं में “नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों” में बड़ी जल-विद्युत शामिल नहीं है; “बड़ी जल-विद्युत सहित” एक अलग योग है
• भंडारण के क्षमता टैरिफ़ ₹ प्रति MW प्रति माह में होते हैं, ₹ प्रति kWh में नहीं
• लेख के कमी संबंधी आँकड़े और 1990 के दशक का उसका इतिहास लेखक के हैं, आधिकारिक आँकड़े नहीं
• पंप्ड स्टोरेज MNRE के बड़ी जल-विद्युत आँकड़े में आता है, “नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों” में नहीं

वाद-विवाद

इस विषय पर कैसे सोचें

1. पूछें, “कौन-सा घंटा?” सालाना कमी के आँकड़े छोटे दिख सकते हैं, जबकि शाम और रात में आपूर्ति तंग रहती है।
2. इकाइयों को अलग रखें। MW क्षमता है, MWh भंडारित ऊर्जा, और क्षमता टैरिफ़ ₹ प्रति MW प्रति माह में होते हैं।
3. क़ीमत, रिटर्न नहीं है। “लागत न निकलने” के दावे को बनी या छोड़ दी गई परियोजनाओं से परखें, केवल बोली से नहीं।
4. हर आँकड़े पर तारीख़ लगाएँ। क्षमता हर महीने बदलती है; बिना तारीख़ का “आज” महीनों पुराना हो सकता है।

आरेख में समझें

आरेख को ऊपर से पढ़ें: क्षमता-विस्तार दिन के अधिशेष और रात की कमी में बँट जाता है, भंडारण दोनों को जोड़ता है, और सबसे नीचे की पट्टी दिखाती है कि लेखक को भंडारण के अटकने की आशंका क्यों है।

मुख्य निष्कर्ष

• बदलाव: भारत की बिजली समस्या कुल क्षमता से हटकर आपूर्ति के घंटे पर आ गई है: दोपहर में अधिशेष, रात में कमी।
• समाधान और उसकी अड़चन: भंडारण, NEP 2023 की ज़रूरत के मुक़ाबले; निविदा टैरिफ़ हर निविदा में अलग हैं, और “लागत न निकलने” की बात लेखक का दावा है।
• परीक्षा में: हर क्षमता आँकड़े पर तारीख़ दें (CEA और MNRE की सबसे ताज़ा तालिकाएँ 30 सितंबर 2026 की हैं), MW और MWh को अलग रखें, और लेख के इतिहास को लेखक का बताकर उद्धृत करें।

स्रोत:

• The Indian Express, “India’s power dilemma: Surplus during the day, deficits at night”, सोमित दासगुप्ता, 26 अक्टूबर 2026
• Central Electricity Authority, 30 सितंबर 2026 की स्थिति में अखिल भारतीय स्थापित क्षमता (National Power Portal के ज़रिए)
• MNRE, Physical Progress, 30 सितंबर 2026 तक संचयी
• EAC-PM Working Paper EAC-PM/WP/53/2026, जुलाई 2026
• Renewable Watch, ओडिशा में 125 MW/500 MWh BESS नीलामी के SECI नतीजे, 2 मार्च 2026
• Renewable Watch, आंध्र प्रदेश में 500 MW BESS के NHPC नतीजे, 26 जून 2025
• IEEFA और JMK Research, EnergyWatts, सितंबर 2026
• Renewable Watch, RPO और Energy Storage Obligation पर Ministry of Power का आदेश, 25 जुलाई 2022
• Ministry of New and Renewable Energy, CEA की National Electricity Plan 2023 का हवाला देते हुए ऊर्जा भंडारण पर उत्तर
• pv magazine India, बैटरी भंडारण की ज़रूरत और क्षमता (Rubix Data Sciences), 7 अक्टूबर 2026
• The Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003)
• टिप्पणी: उद्धरण-चिह्नों में दिए गए विधिक और आधिकारिक अंश अंग्रेज़ी पाठ के हिंदी अनुवाद हैं।