🗞️ चर्चा में क्यों आज के तीन विस्तृत लेख पहले BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास, जलविद्युत पर जल उपयोग प्रभार को रद्द करने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के फ़ैसले और राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ के अतिरिक्त कर हस्तांतरण पर हैं। इनके साथ 1 नवंबर 2026 के इस समाचार सार में ये ख़बरें हैं: एयर चीफ़ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला, कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट की अवधि बढ़ी, EPFO का 74वाँ स्थापना दिवस और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को नया महानिदेशक मिला। इसके अलावा विझिंजम कटाव अध्ययन पर केरल उच्च न्यायालय का फ़ैसला, NVS-03 का पहला कक्षीय प्रचालन और 1 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस भी चर्चा में हैं। आज राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के लागू होने के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
आशुतोष दीक्षित ने 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़ एयर चीफ़ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को 29वें वायुसेना प्रमुख (Chief of the Air Staff) का पदभार संभाला। उन्होंने एयर चीफ़ मार्शल ए.पी. सिंह की जगह ली, जिनकी 42 वर्ष की सेवा के बाद उसी दिन सेवानिवृत्ति हुई।
- सेवा-यात्रा: PIB के अनुसार 6 दिसंबर 1986 को उन्हें भारतीय वायुसेना की फ़ाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है और वे क्वालिफ़ाइड फ़्लाइंग इंस्ट्रक्टर तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं।
- कमान और स्टाफ़ पद: उन्होंने एयर ऑफ़िसर कमांडिंग-इन-चीफ़ के रूप में मध्य वायु कमान की कमान संभाली। बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ़ प्रमुख रहे। पदभार संभालने से ठीक पहले वे वायुसेना उप प्रमुख थे।
📌 तथ्य सार
- वायुसेना प्रमुख: एयर चीफ़ मार्शल आशुतोष दीक्षित, 29वें, 31 अक्टूबर 2026 से।
- पूर्ववर्ती: एयर चीफ़ मार्शल ए.पी. सिंह, 42 वर्ष की सेवा के बाद 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त।
कपास आयात: सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी
वस्त्र मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2026 को बताया कि सरकार ने कपास आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने यह विस्तार 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 35/2026-Customs के ज़रिए अधिसूचित किया।
- बदलाव: अब तक यह छूट 31 अक्टूबर 2026 तक थी। अब यह दो महीने और, यानी 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी।
- मक़सद: PIB के मुताबिक़ इसका उद्देश्य घरेलू वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धी क़ीमतों पर कपास की उपलब्धता बढ़ाना, घरेलू विनिर्माण को सहारा देना, विशेष किस्म के कपास की ज़रूरतें पूरी करना और वस्त्र एवं परिधान मूल्य शृंखला में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है।
- संतुलन: मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार वस्त्र उद्योग की ज़रूरतों और देश के कपास किसानों के हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता के प्रति सचेत है।”
📌 तथ्य सार
- कपास आयात शुल्क छूट: 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 35/2026-Customs (राजस्व विभाग) से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई।
- पहले की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026।
EPFO के 74 वर्ष: व्हाट्सऐप सेवाएँ और छोटे निष्क्रिय खातों का स्वतः निपटान
PIB के मुताबिक़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में अपना 74वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- दायरा: केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुसार EPFO लगभग 8 करोड़ अंशदायी सदस्यों और 85 लाख पेंशनभोगियों को सेवा देता है और क़रीब ₹32 लाख करोड़ की सेवानिवृत्ति निधि की हिफ़ाज़त करता है। उन्होंने संगठन के सफ़र का ज़िक्र “1952 की संस्थापक प्रतिबद्धता से” शुरू करके किया।
- तेज़ दावा निपटान: PIB के अनुसार अक्टूबर 2026 में दावा निपटान का औसत समय घटकर 2.57 दिन रह गया। PIB ने इसका श्रेय EPFO के प्रौद्योगिकी उन्नयन CITES 2.01 को दिया।
- व्हाट्सऐप पर: EPF अंशधारक EPFO की सत्यापित व्हाट्सऐप सेवा के ज़रिए अपना PF बैलेंस, ताज़ा पाँच लेन-देन और पासबुक की जानकारी देख सकेंगे।
- छोटी निष्क्रिय राशियाँ: जिन अंशधारकों के आधार-सत्यापित निष्क्रिय EPF खातों में ₹1,000 तक की राशि है, उन्हें अलग से दावा नहीं करना होगा। पहचान और बैंक खाते की जाँच के बाद EPFO ख़ुद इनका निपटान करेगा। लगभग एक लाख खातों को, जिनमें ₹5 करोड़ की राशि है, इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
📌 तथ्य सार
- EPFO: 1 नवंबर 2026 को 74वाँ स्थापना दिवस; लगभग 8 करोड़ अंशदायी सदस्य, 85 लाख पेंशनभोगी, क़रीब ₹32 लाख करोड़ की निधि।
- स्वतः निपटान: ₹1,000 तक की राशि वाले आधार-सत्यापित निष्क्रिय खाते; लगभग एक लाख खाते, ₹5 करोड़।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को मिला 55वाँ महानिदेशक
PIB ने 1 नवंबर 2026 को बताया कि दिनेश विट्ठलराव गणवीर ने खान मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के 55वें महानिदेशक का पदभार संभाला है।
- पृष्ठभूमि: उन्होंने 1 जुलाई 1994 को GSI में कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले वे अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष, मध्य क्षेत्र, नागपुर थे।
- गिनाया गया कामकाज: PIB के अनुसार उन्होंने “महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की जाँच में पाँच गुना उछाल की अगुवाई की”। PIB ने 359 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और 377 भूवैज्ञानिक ज्ञापन गिनाए हैं; इनमें से 202 ब्लॉक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े थे और 40 की नीलामी हो चुकी है।
- प्राथमिकता: महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज तेज़ करना और नीलामी के लिए तैयार खनिज ब्लॉक उपलब्ध कराना।
📌 तथ्य सार
- GSI: खान मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय; दिनेश विट्ठलराव गणवीर इसके 55वें महानिदेशक हैं।
- महत्वपूर्ण खनिज: GSI की रिपोर्टों और ज्ञापनों में शामिल ब्लॉकों में से 202 महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े थे; 40 की नीलामी हुई।
आज के विस्तृत लेख संक्षेप में
- समुद्र में BIMSTEC (30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026): बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास चल रहा है, जो 3 नवंबर को समाप्त होगा। PIB ने इसमें अंडमान और निकोबार कमान की भूमिका को रेखांकित किया, जिसे उसने “भारत की पहली एकीकृत त्रि-सैन्य कमान” बताया।
- जलविद्युत और प्रविष्टि 53 (29 अक्टूबर 2026 का फ़ैसला): जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने माना कि 2010 के क़ानून के तहत लगाया गया “जल उपयोग प्रभार” वास्तव में बिजली के उत्पादन पर कर था। सूची II की प्रविष्टि 53 इसकी अनुमति नहीं देती: यह प्रविष्टि बिजली के उपभोग या बिक्री को दायरे में लेती है, उसके उत्पादन को नहीं।
- कर हस्तांतरण (31 अक्टूबर 2026): केंद्र सरकार ने राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किस्त जारी की। यह नियमित मासिक हस्तांतरण के अलावा है और इस वित्त वर्ष में ऐसी दूसरी किस्त है। इसे त्योहारी मौसम से पहले और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेज़ी लाने में मदद के लिए जारी किया गया।
अन्य प्रमुख समाचार
- केरल उच्च न्यायालय ने विझिंजम पर कुडाले समिति की रिपोर्ट रद्द की (30 अक्टूबर)। बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़ न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने एम.डी. कुडाले की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की अध्ययन रिपोर्ट रद्द कर दी और निर्देश दिया कि उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। यह रिपोर्ट विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण से कथित रूप से हुए तटीय कटाव पर थी। न्यायालय ने हितों के टकराव के आधार पर समिति के गठन को दोषपूर्ण माना: बंदरगाह परियोजना के विकास से जुड़ी तकनीकी उप-समिति में कुडाले की भूमिका पहले विशेषज्ञ सदस्य की रही थी। न्यायालय ने राज्य को एक नई, स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया। न्यायालय यह नहीं परख रहा था कि समिति के वैज्ञानिक निष्कर्ष सही हैं या नहीं। यह याचिका (निर्मला जॉनी व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य) बंदरगाह के उत्तर में 20 km के भीतर स्थित मछुआरा गाँवों के 128 निवासियों ने दायर की थी।
- NVS-03: पहला कक्षीय प्रचालन पूरा (31 अक्टूबर)। PIB के अनुसार 30 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से GSLV-F18 के प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 31 अक्टूबर 2026 को 16:48 बजे उपग्रह का पहला कक्षीय प्रचालन (orbit manoeuvre) पूरा किया। उपग्रह को उसके निर्धारित 111.75 पूर्व के भूसमकालिक कक्षीय स्लॉट में पहुँचाने के लिए आगे और प्रचालन किए जाने हैं।
- राज्य स्थापना दिवस, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 70 वर्ष (1 नवंबर)। PIB के मुताबिक़ प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने “केरलप्पिरवी के अवसर पर केरलम के लोगों” को, कन्नड़ राज्योत्सव पर कर्नाटक को और तमिलनाडु दिवस पर तमिलनाडु को भी शुभकामनाएँ दीं। केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के ये दिवस राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 37) से जुड़े हैं, जिसका “नियत दिन” 1 नवंबर 1956 था। उसी दिन से इस अधिनियम ने केरल, मैसूर (कन्नड़ राज्योत्सव इसी के गठन की याद में मनाया जाता है) और मध्य प्रदेश नाम के नए राज्य बनाए। आज उस दिन की 70वीं वर्षगाँठ है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का नियत दिन था। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई 2026 को घोषणा की कि राज्य अपना स्थापना दिवस दो दिन मनाएगा: 1 नवंबर, “जिस दिन मद्रास राज्य बना”, और 18 जुलाई, जिस दिन विधानसभा ने राज्य का नाम तमिलनाडु रखने का संकल्प पारित किया था।
पिछले अंकों से
- 31 अक्टूबर: GSLV-F18 ने NVS-03 को कक्षा में स्थापित किया: NavIC प्रक्षेपण, और सितंबर 2026 तक के केंद्र सरकार के लेखे, जिनमें राज्यों को ₹6,99,409 करोड़ का हस्तांतरण हुआ।
- 30 अक्टूबर: आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे, और एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया 1 नवंबर से वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त।
- 24 अक्टूबर: NavIC: NVS-03 का प्रक्षेपण 30 अक्टूबर को तय (अंग्रेज़ी)।
- 14 अक्टूबर: BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक और उसका दिल्ली घोषणापत्र (अंग्रेज़ी)।
- 13 अक्टूबर: नई दिल्ली में BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक निर्धारित (अंग्रेज़ी)।
- 7 अक्टूबर: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अगले वायुसेना प्रमुख नामित (अंग्रेज़ी)।
UPSC प्रासंगिकता
| प्रश्नपत्र | पाठ्यक्रम विषय | आज का संदर्भ |
|---|---|---|
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1 | स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 | संघीय ढाँचा; नए राज्यों का गठन | 1 नवंबर को बने राज्य; कर हस्तांतरण |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 | न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली | विझिंजम समिति पर केरल उच्च न्यायालय; जल उपयोग प्रभार पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 | क्षेत्रीय समूह | BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 | सुरक्षा बल और उनका अधिदेश | नए वायुसेना प्रमुख; अंडमान और निकोबार कमान |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 | उद्योग और किसानों पर व्यापार नीति का असर | कपास आयात शुल्क छूट |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 | सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास | EPFO का स्वतः निपटान और व्हाट्सऐप सेवाएँ |
| सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 | खनिज संसाधन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी | GSI और महत्वपूर्ण खनिज; NVS-03 की कक्षा ऊँची करना |
📌 तथ्य सार: ज्ञानकोश
प्रारंभिक परीक्षा: कथन-आधारित तथ्य:
- वायुसेना प्रमुख: एयर चीफ़ मार्शल आशुतोष दीक्षित, 29वें वायुसेना प्रमुख, 31 अक्टूबर 2026 से; ए.पी. सिंह का स्थान लिया।
- कपास: आयात पर सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी; अधिसूचना संख्या 35/2026-Customs, 30 अक्टूबर 2026।
- EPFO: 74वाँ स्थापना दिवस, 1 नवंबर 2026; अक्टूबर 2026 में दावा निपटान का औसत समय 2.57 दिन।
- GSI: खान मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय; दिनेश विट्ठलराव गणवीर 55वें महानिदेशक।
- NVS-03: पहला कक्षीय प्रचालन 31 अक्टूबर 2026 को; स्लॉट 111.75 पूर्व पर।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: 1956 का अधिनियम संख्यांक 37; नियत दिन 1 नवंबर 1956; इसने अन्य राज्यों के साथ केरल, मैसूर और मध्य प्रदेश नाम के नए राज्य बनाए।
- हरियाणा: पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत 1 नवंबर 1966 को बना।
प्रारंभिक परीक्षा: संभावित भ्रामक बिंदु:
- कर्नाटक नहीं, मैसूर: 1956 के अधिनियम ने मैसूर राज्य बनाया था; कन्नड़ राज्योत्सव उसी गठन की याद में मनाया जाता है।
- विज्ञान नहीं, प्रक्रिया: केरल उच्च न्यायालय ने हितों के टकराव के आधार पर कुडाले रिपोर्ट रद्द की, उसके वैज्ञानिक निष्कर्षों पर कोई फ़ैसला दिए बिना।
- पूरा नहीं, अभी प्रस्तावित: NVS-03 का पहला प्रचालन पूरा हुआ है; उसे स्लॉट तक ले जाने वाले आगे के प्रचालन अभी होने हैं।
- नई नहीं, बढ़ाई गई छूट: कपास पर छूट 31 अक्टूबर 2026 तक पहले से लागू थी।
मुख्य परीक्षा: तर्क और प्रमुख शब्दावली:
- भाषायी पुनर्गठन: 1 नवंबर, वह दिन जब 1956 के अधिनियम ने राज्यों का नक़्शा नए सिरे से खींचा।
- व्यापार नीति में संतुलन: एक ओर वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धी क़ीमत पर कपास, दूसरी ओर देश के कपास किसानों के हित।
- सामाजिक सुरक्षा की डिलीवरी: स्वतः निपटान और मैसेजिंग सेवाएँ, ताकि सदस्यों तक दावा किए बिना या दफ़्तर गए बिना पहुँचा जा सके।
- विशेषज्ञ निकाय और हितों का टकराव: कोई अध्ययन उतना ही विश्वसनीय होता है, जितने स्वतंत्र उसे करने वाले हों।
साक्षात्कार: इनके लिए तैयार रहें:
- “क्या भारत को अपने राज्यों का फिर से पुनर्गठन करना चाहिए?” भाषा और पहचान को प्रशासनिक दक्षता और नई राजधानियों की लागत के मुक़ाबले तौलें।
स्रोत: PIB, 31 अक्टूबर 2026 और PIB, 31 अक्टूबर 2026 (वायुसेना प्रमुख); PIB, 31 अक्टूबर 2026 (कपास); PIB, 1 नवंबर 2026 (EPFO); PIB, 1 नवंबर 2026 (GSI); PIB, 1 नवंबर 2026 (NVS-03); PIB, 31 अक्टूबर 2026 (BIMSTEC); Law Chakra, 31 अक्टूबर 2026 और Bar & Bench, 31 अक्टूबर 2026 (जम्मू-कश्मीर जलविद्युत); PIB, 31 अक्टूबर 2026 (कर हस्तांतरण); Bar & Bench, 30 अक्टूबर 2026 (विझिंजम); PIB, 1 नवंबर 2026, PRID 2331090, 2331092, 2331095, 2331097, 2331098 और 2331099 (स्थापना दिवस); राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 37) और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 31), मूल पाठ; The News Minute, जुलाई 2026 की रिपोर्ट (तमिलनाडु दिवस)।
- टिप्पणी: उद्धरण-चिह्नों में दिए गए विधिक और आधिकारिक अंश अंग्रेज़ी पाठ के हिंदी अनुवाद हैं।
