UPSC प्रारंभिक परीक्षा क्विज़ 2 नवंबर 2026: करेंट अफेयर्स MCQ

सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत अधिग्रहण कई चरणों से होकर गुज़रता है। सबसे पहले रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) देती है, जो किसी प्रस्ताव की केवल सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति है। इसके बाद बोलियाँ और वार्ता होती हैं, और तभी अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हैं। अगली पीढ़ी के कार्वेट कार्यक्रम में यह अंतर साफ़ दिखता है: AoN 2022 में मिली, जबकि अनुबंध नवंबर 2026 में जाकर हुए। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत Buy (Indian-IDDM) श्रेणी भारतीय विक्रेताओं के लिए आरक्षित है और इसमें कम से कम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री ज़रूरी है, जिसकी गणना मूल अनुबंध मूल्य पर होती है। यह काम रक्षा मंत्रालय के अधीन दो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिला: कोलकाता की GRSE, जो एक नवरत्न DPSU है और जिसने परियोजना 28 (कमोर्टा श्रेणी) के चारों कार्वेट बनाए, और वास्को-द-गामा स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 2025 की एक सरकारी पृष्ठभूमि टिप्पणी के मुताबिक़ नौसेना का आंतरिक डिज़ाइन संगठन, युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो, भारतीय शिपयार्डों में सौ से अधिक युद्धपोतों के डिज़ाइन और निर्माण में मदद कर चुका है। ढाँचा यही है: डिज़ाइन नौसेना का, निर्माण DPSU का और सामग्री भारतीय; PIB ने ख़रीद श्रेणी का नाम नहीं बताया है।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग II का अध्याय I न्यूयॉर्क अभिसमय के तहत विदेशी पंचाटों से जुड़ा है। धारा 44 विदेशी पंचाट की परिभाषा देती है: ऐसा पंचाट जो भारतीय विधि के तहत वाणिज्यिक माने जाने वाले मतभेदों पर हो, 11 अक्टूबर 1960 को या उसके बाद दिया गया हो, लिखित माध्यस्थम् करार के तहत हो, और ऐसे क्षेत्र में दिया गया हो जिसे केंद्र सरकार ने पारस्परिकता वाला क्षेत्र अधिसूचित किया है। धारा 47 बताती है कि आवेदक को क्या पेश करना होगा: पंचाट, माध्यस्थम् करार और इस बात का प्रमाण कि पंचाट विदेशी है। धारा 48 उन सीमित आधारों को गिनाती है जिन पर प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। इनमें पक्षकार की अक्षमता, उचित सूचना का अभाव, सौंपे गए विषय के दायरे से बाहर का पंचाट, अनियमित अधिकरण या प्रक्रिया, ऐसा पंचाट जो अभी बाध्यकारी न हुआ हो या जिसे माध्यस्थम् के स्थान (सीट) पर अपास्त कर दिया गया हो, और लोक नीति शामिल हैं। 2016 के संशोधन के बाद से लोक नीति केवल कपट या भ्रष्टाचार, भारतीय विधि की मूलभूत नीति और नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं तक सीमित है, और इसमें गुण-दोष की कोई समीक्षा नहीं होती। धारा 49 प्रवर्तनीय पंचाट को डिक्री मानती है। भारत ने अभिसमय पर 10 जून 1958 को हस्ताक्षर किए और 13 जुलाई 1960 को उसका अनुसमर्थन किया; भारत के लिए यह 11 अक्टूबर 1960 को लागू हुआ।

परिसीमा अधिनियम, 1963 वह समय तय करता है जिसके भीतर किसी दावे को न्यायालय के सामने लाया जा सकता है। विदेशी पंचाट पर कौन-सा अनुच्छेद लागू होगा, यह सवाल ख़ुद रव्वा विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा था। Union of India v. Vedanta Ltd., (2020) 10 SCC 1 मामले में न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर, इंदु मल्होत्रा और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 और 49 के तहत विदेशी पंचाट के प्रवर्तन की याचिका अनुच्छेद 137 के दायरे में आती है, यानी आवेदन का अधिकार प्राप्त होने के समय से तीन वर्ष। न्यायालय ने अनुच्छेद 136 को ख़ारिज कर दिया, क्योंकि विदेशी पंचाट भारत में किसी सिविल न्यायालय की डिक्री नहीं है। यह तर्क धारा 49 से निकलता है: न्यायालय के संतुष्ट होने के बाद ही पंचाट प्रवर्तनीय होकर डिक्री माना जाता है, इसलिए उस चरण से पहले वह पंचाट है, डिक्री नहीं। इसी आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई 2026 को कहा कि परिसीमा की घड़ी 10 जुलाई 2014 के कारण बताओ नोटिस से शुरू हुई और प्रवर्तन याचिका समय के भीतर थी। Bar & Bench की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर 2026 को केंद्र की अपील ख़ारिज कर दी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोज़गार को दो पैमानों पर मापता है। सामान्य स्थिति 365 दिन पीछे देखती है: मुख्य स्थिति वह गतिविधि है जिसमें व्यक्ति ने अपेक्षाकृत अधिक समय बिताया, और सहायक स्थिति उस वर्ष में 30 दिन या उससे अधिक की आर्थिक गतिविधि को जोड़ती है; दोनों को साथ में ps+ss लिखा जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति केवल पिछले 7 दिन देखती है और मासिक व तिमाही बुलेटिनों में इसी का इस्तेमाल होता है। तीन प्रमुख अनुपात हैं: श्रम बल भागीदारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात और बेरोज़गारी दर। सामान्य स्थिति (ps+ss) पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए, व्यक्तियों की बेरोज़गारी दर 2017-18 के 6.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत रह गई (पुरुष 6.1 से 3.2, महिलाएँ 5.6 से 3.2), जबकि महिला श्रम बल भागीदारी 23.3 से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई। जनवरी 2025 से सर्वेक्षण में बदलाव किया गया, और MoSPI का कहना है कि 2025 के वार्षिक अनुमान पहले की वार्षिक रिपोर्टों से पूरी तरह तुलनीय नहीं भी हो सकते। घटती बेरोज़गारी दर अपने आप में काम की गुणवत्ता के बारे में भी कुछ नहीं बताती, और यही सम्मानजनक कार्य (decent work) का सवाल है।

सम्मानजनक कार्य अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की यह अवधारणा है कि नौकरी उत्पादक हो और उचित आय दे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण दे, व्यक्तिगत विकास का मौक़ा दे, और कामगारों को संगठित होने तथा अपने जीवन पर असर डालने वाले फ़ैसलों में हिस्सा लेने दे। ILO इसे चार स्तंभों में बाँटता है: रोज़गार सृजन, कार्यस्थल पर अधिकार, सामाजिक संरक्षण और सामाजिक संवाद। 2030 के एजेंडे ने यह विचार सतत विकास लक्ष्य 8 में लिया, जिसका उद्देश्य निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक संवृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा सभी के लिए सम्मानजनक कार्य है। लक्ष्य 8.5 का उद्देश्य 2030 तक युवाओं और दिव्यांगजनों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार और सम्मानजनक कार्य, तथा समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन है; इसके संकेतक औसत प्रति घंटा आय (8.5.1) और बेरोज़गारी दर (8.5.2) हैं। लक्ष्य 8.8 सभी कामगारों के श्रम अधिकारों और सुरक्षित व संरक्षित कार्य-वातावरण की रक्षा करता है, जिनमें प्रवासी कामगार, ख़ासकर प्रवासी महिलाएँ, और अनिश्चित रोज़गार वाले लोग शामिल हैं। भारत के लिए श्रम संहिताएँ और काम की गुणवत्ता पर PLFS के आँकड़े इन लक्ष्यों से मुख्य परीक्षा के स्वाभाविक जुड़ाव हैं।

भारत घरेलू इस्पात को दो अलग तरह के उपकरणों से बचाता है। पहला है व्यापार उपचार। व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) को मई 2018 में व्यापार रक्षा की एकीकृत एकल खिड़की एजेंसी के रूप में यह नाम मिला; यह पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क (CVD) और रक्षोपाय उपायों का काम देखता है। 2025 में सरकार ने कुछ गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ़्लैट उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12 प्रतिशत का अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया था। दूसरा उपकरण है मानक। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 16(1) के तहत केंद्र सरकार ब्यूरो से परामर्श करने के बाद राजपत्र में आदेश जारी करके यह अनिवार्य कर सकती है कि वस्तुएँ किसी मानक के अनुरूप हों और लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाणपत्र के तहत मानक चिह्न धारण करें। इस्पात के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश इसी शक्ति का इस्तेमाल करके घटिया और दोषपूर्ण इस्पात को घरेलू बिक्री और आयात, दोनों से बाहर रखते हैं। स्तंभ दोनों पक्ष रखता है: जिस उद्योग को अपनी क्षमता लगभग तिगुनी करनी है, उसे संरक्षण से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इससे निर्माण, ऑटोमोबाइल और छोटे निर्यातकों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ती है।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी भूटान की परियोजना है, जिसे भारत समर्थन देता है, और यह असम की सीमा के पास है। 1 नवंबर 2026 को भूटान नरेश के नेतृत्व में वहाँ 108 स्तूप खड़े किए गए और उनका प्रतिष्ठापन हुआ। हज़ारों स्वयंसेवकों ने एक ही दिन में आई (माउ) नदी के 11.7 km लंबे हिस्से पर ये स्तूप खड़े किए; हर स्तूप 15 मीटर ऊँचा है और दो स्तूपों के बीच 108 मीटर की दूरी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। भूटान नरेश ने स्तूप संख्या 76 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अटूट समर्थन के लिए समर्पित किया; यह भूटान का समर्पण है, भारत का कोई उपहार नहीं। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक की अपनी यात्रा में रिजिजू ने नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से भेंट की, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाक़ात की और इस परियोजना के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रारंभिक परीक्षा में स्थान वाला प्रश्न ही ज़्यादा संभावित है: भारत-भूटान सीमा का नक़्शा देखें और गेलेफू को असम के सामने रखकर पहचानें। मुख्य परीक्षा में यह यात्रा भारत और उसके पड़ोस वाले विषय से जुड़ती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का एक हिस्सा क्लस्टरों के ज़रिए चलता है: PMMSY के तहत देश भर में 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं। PIB सिक्किम के सोरेंग ज़िले को इस योजना के तहत शुरू किया गया भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बताता है। क्लस्टर का लक्ष्य हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों के बिना पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मछली पालन है, और इसमें अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प (IMC) और ट्राउट पर विशेष ज़ोर है। PIB की 2 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणन की मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की और PMMSY के तहत 375 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया: हैचरी, फ़ीड मिल, शीत भंडारण सुविधाएँ, और बायोफ्लॉक व पुनर्संचारी मत्स्य पालन प्रणाली (RAS) जैसी प्रौद्योगिकियाँ। प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्थान (सोरेंग, सिक्किम), योजना (PMMSY) और प्रजातियों के तीन समूह याद रखें। मुख्य परीक्षा में यह विषय जैविक प्रमाणन, रसायन-मुक्त खेती और पूर्वोत्तर में मत्स्य पालन के विकास को जोड़ता है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G, VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत चलने वाली योजना है। इसके शिकायत निवारण नियम, 2026 योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के लिए एक व्यवस्थित, बहुस्तरीय और समयबद्ध तंत्र बनाते हैं। राज्य सरकारों को इसे तीन स्तरों पर स्थापित करना है: ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला; ज़िला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी ज़िला कार्यक्रम समन्वयक करता है। कामगार चार तरीक़ों से शिकायत दर्ज करा सकता है: शिकायत निवारण अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से, डिलीवरी के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट से, केंद्रीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के ज़रिए, या टेलीफ़ोन, हेल्पलाइन अथवा राज्य द्वारा तय किसी अन्य माध्यम से। शिकायत उसी दिन पंजीकृत होनी है, और ऐसा संभव न हो तो अगले कार्य दिवस पर; साथ में एक पावती दी जानी है, जिसमें पंजीकरण संख्या, तिथि और शिकायत प्राप्त करने वाला प्राधिकारी दर्ज हो। किसी भी शिकायत को प्रारूप, भाषा या प्रक्रियागत कमी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जाँच सात कार्य दिवसों में पूरी होनी है और शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसका निवारण होना है; अनसुलझी शिकायत अगले उच्चतर स्तर पर भेजी जाती है, और अपीलें अधिनियम की अनुसूची I के अनुसार होती हैं।

इस्पात मुख्य रूप से लौह अयस्क और कोकिंग कोयले से बनता है, और इन दोनों कच्चे मालों के मामले में भारत की स्थिति बिलकुल अलग है। इस्पात मंत्रालय के राष्ट्रीय इस्पात नीति विज़न 2047 के मसौदे के अनुसार भारत लौह अयस्क में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है, लेकिन अपनी कोकिंग कोयले की आवश्यकता का लगभग 92 प्रतिशत आयात करता है, और इस्पात निर्माण की लागत में कच्चे माल का हिस्सा 65 से 70 प्रतिशत है। मसौदे में दर्ज है कि कच्चे इस्पात का उत्पादन 2014-15 के लगभग 89 MT से बढ़कर 2025-26 में 170 MT हो गया, और स्थापित क्षमता 220 MTPA है। 2047 के लिए इसका लक्ष्य 604 MT कच्चे इस्पात की क्षमता, 505 MT तैयार इस्पात की माँग, 302 kg प्रति व्यक्ति खपत और 45 MT निर्यात है, साथ ही उत्सर्जन तीव्रता को घटाकर प्रति टन कच्चे इस्पात पर 1.54 टन कार्बन डाइऑक्साइड करना है। हितधारक 30 अक्टूबर 2026 तक टिप्पणी दे सकते थे, इसलिए यह अभी नीति नहीं है। इससे पहले की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, जिसे मंत्रिमंडल ने 3 मई 2017 को मंज़ूरी दी थी, ने 2030-31 तक 300 MT क्षमता, 255 MT उत्पादन और 158 kg प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान रखा था।